पंजाब में इस साल आई बाढ़ ने प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। 23 जिलों में से 12 की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हजारों गांवों में अभी भी पानी भरा है और कई लोगों की जान जा चुकी है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बाढ़ राहत कार्यों पर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम करेगी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक महीने के भीतर मुआवजे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है कि दिवाली तक पूरा काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का सर्वे रिपोर्ट एक महीने में तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री मान ने बताया कि अब तक इस आपदा में 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 42 के परिजनों को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार राहत और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान चला रही है।

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए लोगों को 26 या 40 रुपये के चेक देती थीं, जो जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था।

बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।

दुधारू पशुओं की हानि पर मालिकों को 37,500 रुपये की सहायता दी जाएगी। बाकी पशुओं के मुआवजे में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है।

मकानों के नुकसान का मुआवजा भी सुनिश्चित किया जाएगा। जो मकान रहने लायक नहीं हैं, उन्हें सरकार 100 फीसदी नुकसान के तौर पर देखेगी। SDRF के 6,800 रुपये के योगदान पर सरकार 40,000 रुपये देगी।

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

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— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 12, 2025