नेताओं की संपत्ति जांच, सेना की भूमिका सीमित: नेपाल के जेन-ज़ी की मांगें क्या हैं?
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नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब थमता दिख रहा है। जेन-ज़ी प्रदर्शन के चलते पूरे देश में अराजकता और हिंसा भड़की हुई थी। गुरुवार को भी कुछ इलाकों में हमलों की खबर आई थी। अब अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां हो रही हैं, जिसके लिए सुशीला कार्की, पीएम पद की प्रबल दावेदार, की बैठक सेना के साथ होगी।

जेन-ज़ी आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि वे नए नेपाल के पक्षधर हैं। उन्हें नई सरकार में ईमानदारी, लोकतांत्रिक जवाबदेही, आजादी और समानता चाहिए। वे चाहते हैं कि नई सरकार में युवाओं की भूमिका भी अहम हो।

युवा प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के लिए एक पत्र पेश किया है। उनकी मुख्य मांगे इस प्रकार हैं:

  1. नेताओं और मंत्रियों को भागने से रोका जाए। उनके स्विस बैंक खाते, यहां मौजूद संपत्ति और पार्टियों की कुल संपत्तियों की पूरी ईमानदारी से जांच की जाए।

  2. अंतरिम सरकार अगले 1 साल के अंदर-अंदर आम चुनावों की घोषणा करे ताकि नई सरकार का गठन हो सके। अंतरिम सरकार की अगुवाई सुशीला कार्की करें।

  3. इस प्रदर्शन के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की घटना करने वाले लोगों की जांच हो और उन्हें कानून के दायरे में कटघरे में खड़ा किया जाए। ऐसे लोगों को कोई समर्थन उनकी ओर से नहीं दिया गया है।

  4. सेना की भूमिका सीमित रहे। सेना का काम युवाओं की मांगों की सुरक्षा, स्थिरता और निष्पक्ष निगरानी तक सीमित रहे। अंतरिम सरकार का मुख्य लक्ष्य सिर्फ नई सरकार के लिए चुनावों की घोषणा करना हो, न कि लंबे समय तक शासन करना।

  5. जेल, पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत से फरार हुए कैदियों को कानूनी प्रक्रिया अपनाकर दोबारा हिरासत में लिया जाए। जो कैदी या बंदी बुलाए जाने पर भी स्वेच्छा से वापस नहीं लौटते, उन्हें गिरफ्तार कर कानून के तहत पुनः हिरासत में लिया जाना चाहिए। ऐसे फरार लोगों को आम समाज में घुलने-मिलने से रोकने के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए।

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