ओबीसी हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध, आरक्षण प्रभावित नहीं: सावे
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मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार का फैसला साक्ष्य-आधारित है, सामान्य नहीं। इसका लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास कुनबी होने का प्रमाण है। इसलिए ओबीसी आरक्षण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

सरकार की सभी योजनाओं का उद्देश्य ओबीसी समुदाय को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी मांगों पर सकारात्मक चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएंगे। यह आश्वासन पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे ने दिया।

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंत्री सावे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में विधायक परिणय फुके और सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबले भी उपस्थित थे।

मंत्री सावे ने कहा कि सरकार का मराठा आरक्षण पर निर्णय कोई सामान्य निर्णय नहीं है, बल्कि प्रमाणों पर आधारित है। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास कुनबी का प्रमाण है।

ओबीसी छात्रों की शैक्षिक प्रगति के लिए महाज्योति संगठन को और सशक्त बनाया जाएगा और इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक ओबीसी छात्रों को दी जाने वाली विदेशी छात्रवृत्ति योजना में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही, नए छात्रावास शुरू करने और ओबीसी छात्रों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की योजना है।

बैठक में ओबीसी समुदाय की विभिन्न मांगों पर गहन चर्चा हुई। कुल 15 प्रमुख मांगों में से कुछ को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और शेष मांगों पर एक महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

मंत्री सावे ने कहा कि महाज्योति की पहल के माध्यम से छात्रों के जीवन में डिजिटल क्रांति का एक नया अध्याय लिखा गया है। यह शिक्षा और अवसरों के बीच की खाई को पाटने वाला एक सेतु है, जो छात्रों को उनके सपनों से जोड़ता है।

महाज्योति राज्य के ओबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी वर्ग के छात्रों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। इसके माध्यम से छात्र एक क्लिक पर अपने भविष्य को आकार देने वाली योजनाओं और मार्गदर्शन तक पहुँच रहे हैं। आज के प्रतिस्पर्धी युग में, केवल वही छात्र सफल होंगे जो डिजिटल उपकरणों का उपयोग करेंगे और कड़ी मेहनत से ज्ञान अर्जित करेंगे।

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