हिंसक प्रदर्शनों के बाद नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। स्थिति को देखते हुए आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी।

आपातकालीन कैबिनेट बैठक के बाद नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने घोषणा की कि सरकार ने सोशल मीडिया साइटों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है।

गुरुंग ने कहा कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को काठमांडू के मध्य में संसद के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने वाले जेन ज़ी समूह की मांगों के अनुसार सोशल मीडिया साइटों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

सरकार ने फेसबुक और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, क्योंकि वे रजिस्ट्रेशन कराने में विफल रही थीं। मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे जेन ज़ी समूह से विरोध प्रदर्शन खत्म करने का अनुरोध किया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए। इसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा।

फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइटें फिर से चालू हो गई हैं।

नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में राजधानी काठमांडू और कुछ अन्य इलाकों में युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

हालात बिगड़ने पर गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। राजधानी काठमांडू में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेपाली सेना को तैनात किया गया है। सेना के जवानों ने नए बानेश्वर स्थित संसद परिसर के आसपास के रास्तों पर नियंत्रण कर लिया है।

प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने मृतकों के प्रति दुख जताया और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ अवांछित तत्वों की घुसपैठ के कारण सरकार को सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग करना पड़ा।

Overthrowing the monarchy in Nepal was a clear mistake. Since then the country has only seen Chaos and instability. The Constitutional monarchy is way forward. #Nepalprotest #GenZprotestnepal #NepalBansSocialMedia #NepalNews pic.twitter.com/DjaUxxvpyt

— Manakdeep Singh Kharaud (@Iam_MKharaud) September 9, 2025