काठमांडू की सड़कों पर हज़ारों छात्र और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा कर रही है।

हालात बेकाबू होने के बाद सरकार ने काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है और सेना को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। यह घटना बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन की याद दिलाती है, जहाँ छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ देशव्यापी विरोध किया था।

आंदोलनकारियों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। नेपाल में जो हो रहा है, वह केवल विरोध नहीं है, बल्कि सेंसरशिप और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन विद्रोह है।

क्या इस उथल-पुथल के पीछे किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का हाथ है? या यह जनता का सरकार के प्रति गुस्सा है?

अमेरिका ने 2023 में बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने का प्रस्ताव दिया था, ताकि बंगाल की खाड़ी पर नज़र रखी जा सके और चीन की हरकतों पर लगाम कसी जा सके। प्रधान मंत्री शेख हसीना ने इस प्रस्ताव को आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद हसीना सरकार एक आरक्षण संबंधी बिल लेकर आई, जिसके विरोध में छात्र उतरे और अंततः उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। हसीना ने बाहरी ताकतों पर तख्तापलट का आरोप लगाया था।

इसी तरह 2022 में श्रीलंका में सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सत्ता में बदलाव हुआ। हालाँकि आर्थिक संकट, महंगाई और ईंधन की कमी को आंदोलन के प्रमुख कारण माना गया, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ श्रीलंका की बढ़ती नजदीकी भी विरोध प्रदर्शनों का कारण थी। तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन का करीबी माना जाता है। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसमें चीन के किसी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम शामिल नहीं है।

From Kathmandu to towns across Nepal, the message is clear:

democracy cannot survive without freedom of speech and

accountability.

What’s happening in Nepal is not just a protest , it’s a people’s

uprising against censorship and corruption.

When a government bans X,… pic.twitter.com/Gpye9SvRUM

— 𝑺𝒉𝒂𝒉𝒆𝒆𝒏🌺 (@shaheena451) September 8, 2025