मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद राज्य में ओबीसी की राजनीति गरमा गई है. वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने ओबीसी समुदाय से अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया है.

आंबेडकर ने कहा कि किसी नेता के आने या न आने की परवाह किए बिना, ओबीसी समुदाय को सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए. ऐसा न करने पर उन्हें जो अधिकार मिले हुए हैं, वे शायद उन्हें खो देंगे.

आंबेडकर ने बीजेपी पर मराठा नेताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने मराठा नेताओं से झूठ बोला और लोगों को यह लग रहा है कि उन्हें आरक्षण मिल गया है.

आंबेडकर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सभी मराठों को कुनबी मानना गलत है और यह संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश, जिसमें सभी मराठों को कुनबी माना गया है, हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया था.

आंबेडकर ने ओबीसी समुदाय से अपना आंदोलन जारी रखने का आग्रह किया. वंचित बहुजन अघाड़ी का मानना है कि मराठों को ओबीसी के आरक्षण से कोटा नहीं दिया जा सकता. ओबीसी का आरक्षण ओबीसी के पास रहना चाहिए और मराठों को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए.

मनोज जरांगे ने सरकार द्वारा उनकी ज्यादातर मांगें मान लिए जाने के बाद 2 सितंबर को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पांच दिवसीय भूख हड़ताल वापस ले ली थी. सरकार ने पात्र मराठों को कुनबी (ओबीसी) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक सरकारी आदेश भी जारी किया है.

इस सरकारी आदेश से नाराज होकर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल बुधवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए और उन्होंने आरक्षण के लिए पात्र मराठों को कुनबी का दर्जा देने के सरकारी आदेश पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने संकेत दिया कि वह इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे.

Mumbai, Maharashtra: Vanchit Bahujan Aghadi President Prakash Ambedkar says, The OBC community will have to fight for its rights on its own. OBC people and workers should take to the streets and launch an agitation. If this does not happen, even the rights they currently have… pic.twitter.com/GPqWdmef6B

— IANS (@ians_india) September 4, 2025