देश में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार, भारत की 21 नदियां गंभीर बाढ़ की स्थिति में हैं, जबकि 33 अन्य नदियां सामान्य स्तर से ऊपर बह रही हैं।

सोशल मीडिया पर बाढ़ से जुड़ी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें पानी में तैरती लकड़ियों के वीडियो भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके दौरान हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में कटी हुई लकड़ी के लट्ठों के तैरने की खबरों पर चिंता जताई गई। अदालत ने कहा कि यह तस्वीरें क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का संकेत देती हैं।

चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी बहकर आई। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है।

अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से इस मामले पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे इधर-उधर गिरे हुए देखे गए हैं और यह पेड़ों की अवैध कटाई को दर्शाता है। अदालत ने पंजाब की तस्वीरें देखी हैं, जिनमें पूरे खेत और फसलें जलमग्न हो गई हैं।

अदालत ने कहा कि विकास को राहत उपायों के साथ संतुलित करना होगा।

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और वह पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ बहुत हस्तक्षेप किया गया है और अब प्रकृति जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि वह सचिव से बात करेंगे और वो मुख्य सचिवों से बात करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की अवैध कटाई को रोका जा सके।

This is chamba! Ravi River is terrifying! Sultan Nagar is near this Bridge is never safe! #chambalandslide #chamba #RaviRiver #HimachalPradesh pic.twitter.com/VY65HOoh4w

— Vinod Katwal (@Katwal_Vinod) August 30, 2025