जीएसटी सुधारों का टैरिफ विवाद से कोई लेना-देना नहीं: वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद स्पष्ट किया कि हालिया जीएसटी सुधारों का टैरिफ विवाद से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि इस पर वे डेढ़ साल से काम कर रहे हैं.

वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रियों का एक समूह लंबे समय से बीमा आदि की दरों पर काम कर रहा था और इसका टैरिफ से कोई संबंध नहीं है.

जीएसटी राजस्व में कथित नुकसान के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि अलग-अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना डेटा है.

56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें दरों में कटौती, प्रोसेस सुधार और उच्च श्रेणी के उत्पादों को 40% स्लैब में रखने का निर्णय शामिल है.

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया है, जिसके तहत कई रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं. हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथ ब्रश और शेविंग क्रीम पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है.

इसी तरह बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया, बर्तन, बच्चों के फीडिंग बोतल और नैपकिन, क्लिनिकल डायपर और सिलाई मशीन पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि GST काउंसिल ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दे दी है. काउंसिल ने 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है.

सुपर लग्जरी गुड्स, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट पर 40% टैक्स लागू करने का फैसला किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के ऐलान पर कहा कि स्वतंत्रता दिवस भाषण में जिन Next-Generation GST रिफॉर्म्स का जिक्र किया था, वे अब हकीकत बन गए हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने व्यापक GST दरों में कमी और प्रोसेस रिफॉर्म्स का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका मकसद आम नागरिकों के लिए जीवन आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है.

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