टीम इंडिया के टाइटल स्पॉन्सर नहीं बन पाएंगी ये कंपनियां - BCCI का सख्त निर्देश!
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ड्रीम 11 के साथ अपना करार खत्म होने के बाद टीम इंडिया की जर्सी के लिए नए मुख्य प्रायोजक की तलाश शुरू कर दी है. यह निर्णय ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट, 2025 के लागू होने के बाद लिया गया है.

नए कानून के तहत रियल-मनी फैंटेसी गेमिंग और उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ड्रीम 11 का 358 करोड़ रुपये का तीन साल का करार अब अमान्य हो गया है. बीसीसीआई का ड्रीम 11 सहित एक और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी माय 11 सर्कल के साथ भी लगभग 1000 करोड़ रुपये का करार था.

यह स्पष्ट हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां अब बीसीसीआई की टाइटल स्पॉन्सर नहीं बन पाएंगी.

एशिया कप में टीम इंडिया बिना टाइटल स्पॉन्सर के ही खेलेगी. बीसीसीआई ने नए सिरे से बोलियां आमंत्रित की हैं, जिसमें रुचि पत्र (आईईओआई) खरीदने की अंतिम तिथि 12 सितंबर और अंतिम बोलियां 16 सितंबर तक निर्धारित हैं.

निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीसीसीआई सट्टेबाजी, जुए या ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़े ब्रांडों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा. यह निर्णय नए अधिनियम के तहत लिया गया है, जो भारत में ऐसी सेवाओं की पेशकश, विज्ञापन या सुविधा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है.

क्रिप्टोकरेंसी, शराब और तंबाकू कंपनियों के खिलाफ भी बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है और सरोगेट ब्रांडिंग के किसी भी प्रयास पर रोक लगा दी है. यदि किसी कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय निषिद्ध क्षेत्रों में आता है, तो वह प्रायोजन श्रेणी में आने के लिए किसी प्रॉक्सी या द्वितीयक ब्रांड का उपयोग नहीं कर सकती है.

यदि कोई कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करती है और उनमें से कोई भी प्रोडक्ट भारत सरकार द्वारा नए नियम के तहत प्रतिबंधित है, तो वह कंपनी भी टाइटल प्रायोजक के लिए बोली नहीं लगा पाएगी.

बोली लगाने से प्रतिबंधित श्रेणियां:

इनके अतिरिक्त, एथलीजर, स्पोर्ट्सवियर निर्माता, बैंक, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, गैर-अल्कोहलिक ठंडे पेय, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, सुरक्षा ताले और बीमा जैसी ब्रांड श्रेणियां भी अवरुद्ध हैं. बीसीसीआई के पास पहले से ही उक्त ब्रांड श्रेणियों में प्रायोजक मौजूद हैं.

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