नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने भारत और चीन के लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र 1816 की सुगौली संधि के अनुसार नेपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ओली ने यह बात सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बताई। यह मुलाकात तियानजिन में 30 अगस्त, 2025 को, 25वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुई।

नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने इस संबंध में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ओली ने शी जिनपिंग को सुगौली संधि की याद दिलाई, जिसके अनुसार, महाकाली नदी सीमा रेखा है और नदी के पूर्व का सारा इलाका नेपाल का है, जिसमें लिपुलेख भी शामिल है।

राय ने कहा कि ओली ने जिनपिंग से आग्रह किया कि चीन इस समझौते का समर्थन न करे क्योंकि नेपाल को इस पर आपत्ति है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 1816 की सुगौली संधि के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्व दिशा में पड़ने वाले सभी क्षेत्र नेपाल के हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने भी ओली के रुख को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रपति शी के साथ बैठक में ओली ने स्पष्ट रूप से लिपुलेख के नेपाली इलाके को व्यापार का रास्ता बनाने के भारत-चीन समझौते पर नेपाल की आपत्ति जताई।

यह विवाद तब फिर से उठा जब भारत और चीन ने दिल्ली में हुई बातचीत में लिपुलेख से व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति जताई।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने 20 अगस्त को फिर से दोहराया कि लिपिंयाधुरा, लिपुलेख और कालापानी उसके अभिन्न हिस्से हैं, जो नेपाल के संविधान में अंकित है।

भारत ने अपना रुख बरकरार रखा है कि लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार 1954 से चला आ रहा है, जो कुछ सालों में कोरोना महामारी के कारण बाधित हुआ था। अब भारत और चीन ने इसे फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है।

The bilateral discussion between the Rt Hon’ble, Mr. KP Sharma Oli, Prime Minister of Nepal and His Excellency Mr. Xi Jinping, the President of the People’s Republic of China was held at the Tianjin’s Guest House on August 30, 2025. pic.twitter.com/4f3Z0wq12j

— PMO Nepal (@PM_nepal_) August 30, 2025