पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध कर रही हैं. उनका आरोप है कि बीजेपी, SIR के माध्यम से मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रही है.

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में भी SIR हुआ था, तब ममता बनर्जी ने सवाल नहीं उठाया था.

मजूमदार ने स्पष्ट किया कि SIR चुनाव आयोग करवाता है, केंद्र सरकार नहीं. चुनाव आयोग ने फिलहाल पश्चिम बंगाल में SIR शुरू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

चुनाव आयोग का कहना है कि SIR पहले उन राज्यों में होगा, जहां चुनाव नजदीक हैं. हालांकि, उसने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय को तैयार रहने का निर्देश दिया है.

मजूमदार ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि 22-23 साल पहले भी पश्चिम बंगाल में SIR हुआ था, जिसमें 26 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे. तब ममता बनर्जी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, जबकि वे विपक्ष में थीं और केंद्र में कांग्रेस थी.

केंद्रीय मंत्री ने याद दिलाया कि बनर्जी ने पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरी है. उन्होंने पूछा कि क्या वे सभी 14 साल बाद यह भूल गए हैं? मजूमदार ने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए SIR को जरूरी बताया.

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी, SIR के जरिए लोगों से वोट डालने का अधिकार छीन रही है.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी ने इन 14 सालों में कई लोगों की नौकरियां छीन ली हैं. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, जबकि बंगाल में उनकी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है.

#WATCH | Delhi: Union Minister Sukanta Majumdar says, SIR is conducted by the Election Commission, not by the central government. 22-23 years ago, the last SIR was held in West Bengal, in which the names of 26 lakh people were deleted... Why didn t they (the opposition) protest… pic.twitter.com/P2P0EBLlK5

— ANI (@ANI) August 31, 2025