नए अवसर और GST कटौती: 50% टैरिफ से निपटने के लिए सरकार की रणनीति
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भारत के निर्यात पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लागू होने के बाद, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों की सहायता के लिए कई कदम उठा रही है।

गोयल ने बताया कि सरकार कई देशों के साथ व्यापारिक समझौतों पर बातचीत कर रही है, जिससे नए निर्यात अवसर प्राप्त हो सकें। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार GST में बड़ी कटौती करने पर विचार कर रही है, जिसका सीधा लाभ निर्यातकों को मिलेगा।

भारत बिल्डकोर के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, गोयल ने निर्यातकों को आश्वासन दिया कि सरकार उन्हें मौजूदा चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय दुनिया के अन्य हिस्सों में नए अवसरों की तलाश में सक्रिय है।

सरकार ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया सहित लगभग 40 देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य भारत के वस्त्र उद्योग पर टैरिफ के प्रभाव को कम करना है।

ब्रांड इंडिया विजन के तहत, सरकार विशेष अभियान चलाएगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और बैठकों में भाग लेगी। इसका लक्ष्य वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। उद्योग मंत्रालय रसायन और आभूषण जैसे क्षेत्रों के निर्यातकों के साथ बैठकें करेगा, ताकि नए बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार किया जा सके।

अनुमान है कि 27 अगस्त से लागू हुए 50% टैरिफ से भारत के 48 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात पर असर पड़ेगा। वस्त्र, रत्न और आभूषण, झींगा, चमड़ा और जूते, पशु उत्पाद, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के 437.42 अरब डॉलर के वस्तुओं के निर्यात में अमेरिका का 20% योगदान था। अमेरिका वित्तीय वर्ष 2022 से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। सरकार इन चुनौतियों से निपटने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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