लोकसभा में बुधवार को एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होने और 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है।

आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने इस विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर रही है। इस संशोधन के अनुसार, अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी होती है, तो उन्हें एक महीने के भीतर इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।

सिसोदिया ने इस कदम को सराहनीय बताया, लेकिन साथ ही ईडी और सीबीआई के पूर्व में हुए दुरुपयोग की आशंका भी जताई। उन्होंने कहा कि इस कानून का भी दुरुपयोग हो सकता है।

सिसोदिया ने आगे कहा कि भ्रष्ट नेताओं को डर होना चाहिए कि उन्हें हटाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है और ऐसे नियमों का समर्थन करती है। हालांकि, उन्होंने यह भी चिंता जताई कि यह विधेयक सत्ताधारी पार्टी को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।

मनीष सिसोदिया ने सुझाव दिया कि यदि कोई मंत्री 30 दिनों के भीतर दोषी साबित नहीं होता है, तो इसका अर्थ है कि उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि जिसने झूठे आरोप लगाए हैं, उसे जेल भेजा जाना चाहिए और उसे वही सजा मिलनी चाहिए जो लगाए गए आरोपों के साबित होने पर होती।

सिसोदिया ने सरकार से आग्रह किया कि इस कानून को लागू करते समय निष्पक्षता और न्याय का विशेष ध्यान रखा जाए।

#WATCH | Chandigarh: On the Bill for removal of the PM, CMs, and ministers held on serious criminal charges, AAP leader Manish Sisodia says, The central government is bringing an amendment to the constitution in which they are saying that if any minister, chief minister, or… pic.twitter.com/T6YrzMurew

— ANI (@ANI) August 21, 2025