दागी प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर हंगामे के बीच, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाए गए 42वें संविधान संशोधन की आलोचना की है।

दुबे ने आरोप लगाया कि इस संशोधन ने राष्ट्रपति को रबड़ स्टाम्प बना दिया, अदालतों की शक्तियों को कम कर दिया, और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी , धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़कर बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को नष्ट कर दिया।

सांसद दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या मंत्री जेल जाने के बाद भी सरकार चला सकते हैं? उन्होंने कांग्रेस पर विपक्ष के साथ मिलकर खेल खेलने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का 42वां संविधान संशोधन विधेयक बाबासाहेब आंबेडकर के पूरे संविधान को ख़त्म करने वाला था। इसके कारण राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रबड़ स्टाम्प बन गए, सुप्रीम कोर्ट पंगु हो गया, और विदेश नीति, रक्षा नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसद सदस्यों के अधिकार ख़त्म हो गए।

दुबे ने राहुल गांधी पर देश तोड़ने वाली ताकतों को फंडिंग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पहले भी संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी।

गौरतलब है कि लोकसभा में पेश 130वां संविधान संशोधन विधेयक दागी नेताओं को हटाने की बात करता है। विधेयक में कहा गया है कि पांच साल या उससे अधिक की सज़ा वाले आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए गए और 30 दिन तक हिरासत में रखे गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा।

विधेयक के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को, और उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को हटाएंगे। 31वें दिन तक कोई इस्तीफा या हटाने की सलाह न दिए जाने पर, 32वें दिन पद स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। हिरासत से रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति भी है।

कांग्रेस ने इन विधेयकों पर कड़ी आपत्ति जताई है। गुलाम अहमद मीर ने इसे विपक्षी दलों को निशाना बनाने और उन्हें खत्म करने की भाजपा की चाल बताया है। वामपंथी दलों ने भी इस विधेयक को लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर सीधा हमला बताया है।

क्या प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री या मंत्री जेल जाने के बाद भी सरकार चला सकता है? विपक्ष @INCIndia के साथ मिलकर नया खेल कर रहा है ।1976 में इंदिरा गांधी जी का यह 42वॉं संविधान संशोधन विधेयक है,इसने बाबा साहब अम्बेडकर जी के पूरे संविधान को ख़त्म कर दिया,राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री के… pic.twitter.com/N2N6FKoWgM

— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) August 21, 2025