सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे, संविधान निर्माताओं को पता नहीं था: पीके
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देश की राजनीति में एक विधेयक पर बहस छिड़ी हुई है, जिसके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान है.

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक समय की मांग है.

प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, यह बिल इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था उन्हें शायद इस बारे में पता ही नहीं होगा कि सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि यदि आप पर कोई आरोप लग रहा है और आप जेल जा रहे हैं, तो आप जेल में बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं.

किशोर ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा यही है कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि साफ-सुथरी छवि वाला हो और जनता का विश्वास बनाए रखे.

उन्होंने कहा कि यदि किसी पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं और अदालत की प्रक्रिया में उसे जेल जाना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति का सत्ता में बने रहना लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है.

किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि आजादी के बाद जब संविधान तैयार हुआ, तब शायद संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसे हालात पैदा होंगे, जब सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में लिप्त पाए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि अब जबकि यह स्थिति सामने आ चुकी है, तो संसद को ठोस कदम उठाने ही होंगे.

जन सुराज पार्टी प्रमुख ने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध से राजनीति को मुक्त करना ही असली सुधार होगा. यह बिल अगर ईमानदारी से लागू किया गया तो राजनीति की दिशा बदल सकती है और जनता का भरोसा दोबारा बहाल हो सकता है.

प्रशांत किशोर ने पहले भी कई बार भ्रष्टाचार और अपराधियों की राजनीति में बढ़ती हिस्सेदारी पर चिंता जताई है. उनका मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब सत्ता में बैठे लोग आम नागरिकों की तरह कानून के दायरे में रहकर काम करें.

प्रशांत किशोर का यह बयान विपक्ष और सत्ता दोनों दलों पर दबाव बनाने वाला माना जा रहा है. संसद में पेश विधेयक पर अब बहस तेज हो गई है. यह देखना दिलचस्प होगा कि देश की राजनीति में इस पहल का कितना असर दिखाई देता है.

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