लोकसभा में मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक आरोपों से संबंधित विधेयक पेश किया गया है। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है।

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिलकुल ठीक है।

प्रशांत किशोर ने कहा कि जब संविधान बना था, तब संविधान निर्माताओं को शायद यह अंदाजा नहीं था कि सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि अगर किसी पर आरोप लग रहा है और वह जेल जा रहा है, तो उसे जेल में बैठकर सत्ता नहीं चलानी चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।

यह विधेयक भ्रष्टाचार या गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से ज़्यादा समय तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

यह विधेयक गंभीर अपराधों में 5 साल या उससे ज़्यादा की सजा पाने वाले या आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है।

इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और सुशासन सुनिश्चित करना है।

यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों में भी समान प्रावधान लागू करने का प्रयास करता है, ताकि सुशासन और जनता का विश्वास बना रहे।

विधेयक का कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया है और इसे असंवैधानिक बताया है। कुछ सांसदों ने इसे गलत बताते हुए कहा कि वे इस बिल का विरोध करेंगे। उनका कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है।

#WATCH पूर्णिया, बिहार: गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, यह बिल इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था उन्हें शायद इस बारे… pic.twitter.com/MG9esEb2Ur

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 20, 2025