राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार: क्या मां, बहू-बेटी का CCTV वीडियो साझा करना चाहिए?
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चुनाव आयोग ने रविवार को विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया गया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है, न ही विपक्ष, सभी बराबर हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले, कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं। उन पर आरोप लगाए गए और उनका इस्तेमाल किया गया। क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वह उनकी मां हो, बहू हो, बेटी हो, के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?

उन्होंने सवाल उठाया कि यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है? यदि समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं और मतदाता की ओर से अपने उम्मीदवार को चुनने के 45 दिन के भीतर हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाए, और फिर वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाए, तो यह संविधान का अपमान है।

चुनाव आयोग ने कहा कि वोटरों के फोटो, नाम और पहचान सार्वजनिक रूप से दिखाए गए हैं, जो उनकी निजता का उल्लंघन है।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सख्त संदेश देते हुए कहा कि 7 दिनों में हलफनामा नहीं दिया तो माना जाएगा कि ये आरोप झूठे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दें या माफी मांगें, तीसरा कोई विकल्प नहीं है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया था कि विपक्ष को डिजिटल मतदाता सूची क्यों नहीं मिल रही? सीसीटीवी और वीडियो सबूत किसके कहने पर मिटाए जा रहे हैं? फर्जी मतदान और मतदाता सूची में गड़बड़ी क्यों की गई? विपक्षी नेताओं को क्यों डराया, धमकाया जा रहा है? उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का एजेंट बन चुका है?

इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि एक लाख पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में एक लाख दिन यानी 273 साल लगेंगे, जिसका कोई कानूनी परिणाम संभव नहीं। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव के खिलाफ याचिका दाखिल करता है, तो सीसीटीवी फुटेज रखी जाती है।

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