भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताने वालों को सरकार का संसद से करारा जवाब
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लोकसभा में हंगामे के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रही है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों और पूरे उद्योग जगत के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

गोयल ने कहा कि भारत ने मात्र एक दशक में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है। सुधारों, किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बदौलत भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 में शामिल हो गया है।

उन्होंने विश्वास जताया कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल भविष्य के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है।

मंत्री गोयल ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल, 2025 को पारस्परिक टैरिफ पर एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही गई थी।

10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल, 2025 से लागू हो गई। भारत पर कुल 26% टैरिफ की घोषणा की गई थी। यह टैरिफ 9 अप्रैल से प्रभावी होना था, लेकिन 10 अप्रैल को इसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में यह स्थगन 1 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित टैरिफ के प्रभाव का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ बातचीत करके इसके प्रभाव का आकलन कर रहा है।

उन्होंने दोहराया कि सरकार सभी पक्षों के कल्याण को सर्वोच्च महत्व देती है और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

गोयल ने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए बातचीत शुरू की थी। इसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 से समझौते के पहले चरण को पूरा करना था।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने 29 मार्च, 2025 को दिल्ली में आयोजित पहली बैठक के दौरान द्विपक्षीय समझौते की बातचीत को अंतिम रूप दिया। नई दिल्ली और वॉशिंगटन में दोनों पक्षों के बीच चार दौर की बैठकें हो चुकी हैं और कई वर्चुअल बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।

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