आरा में गंगा का कहर: कटाव से दर्जनों घर विलीन, 18 स्कूल बंद!
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आरा जिले में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर आतंक का पर्याय बन गया है। जवइनिया गांव के पास भारी कटाव ने लोगों की नींद उड़ा दी है। गांव के इतिहास बनने का डर सता रहा है।

गंगा की तेज लहरें पिछले साल की तरह इस साल भी घरों में पानी भर रही हैं। तेज आवाजें सुनकर लोग डर के मारे कांप उठ रहे हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए चार प्रखंडों के 18 स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

गंगा में लगातार वृद्धि से जवइनिया गांव के लगभग सौ परिवार घर खाली कर सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। लगभग 24 परिवारों के घर कटाव की चपेट में आकर गंगा में विलीन हो चुके हैं। कई घर विलीन होने के कगार पर हैं, और गांव का आधा हिस्सा कब चपेट में आ जाए, कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग खाली घरों की निगरानी कर रहे हैं।

मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए लगाए गए पेड़-पौधे भी कटाव को नहीं रोक पाए।

जेसीबी से मकान तोड़कर लोग सामान निकाल रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से ट्रैक्टर और पिकअप लगातार सामान ढो रहे हैं। एक बुजुर्ग ने कहा कि अब गांव से मकान के रूप में रहा नामोनिशान भी मिट गया।

गंगा के जलस्तर में वृद्धि से दिवारांचल क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत भाग जलमग्न हो चुका है। फसलों में पानी घुस चुका है। दामोदरपुर, लक्षुटोला, गौरा, लालू के डेरा, बहोरनपुर, हरिहरपुर, वरिसवन, सुहिया पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं।

प्रशासन राहत कार्यों का जायजा ले रहा है और कटाव पीड़ितों के बीच फूड पैकेट और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण कर रहा है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड में है। पंचायत के सामुदायिक भवन में सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है।

दामोदरपुर गांव के लगभग सभी रास्ते मुख्य सड़क को छोड़कर प्रभावित हो चुके हैं, जिससे यातायात प्रभावित है। कई स्कूलों में पानी पहुंचने के कारण चार प्रखंडों के 18 स्कूलों को 21 जुलाई से 27 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उन स्कूलों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षक और शिक्षिकाओं को छात्र-शिक्षक अनुपात के मद्देनजर प्रखंड अंतर्गत अन्य विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए भेजा जाए। यदि कोई अन्य स्कूल प्रभावित होते हैं तो उनकी सूची डीइओ कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

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