संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद को सुचारू रूप से चलाना सभी दलों की जिम्मेदारी है।

सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों को लेकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की।

सरकार ने संकेत दिए हैं कि संसद के इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है। मई महीने के दूसरे हफ्ते में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद से इंडिया गठबंधन संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया था। अब यह संसद का पहला सत्र है जो संघर्ष विराम के बाद हो रहा है।

सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि गठबंधन संसद में पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर , युद्धविराम, भारत-पाक व्यापार संबंधों और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों, साथ ही बिहार में एसआईआर जैसे मुद्दे उठाएगा।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा से कभी नहीं भागी है, लेकिन यह चर्चा संसदीय नियमों के दायरे में होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार मानसून सत्र में 17 विधेयक ला सकती है, जिनकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी।

सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों, पहलगाम हमले और बिहार में एसआईआर मामले पर संसद में बयान देने की मांग की है। उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर भी चर्चा की मांग की।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम अमेरिका की मध्यस्थता से संभव हो पाया। हालांकि भारत सरकार इस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है।

समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में खुफिया तंत्र की विफलता एक गंभीर मुद्दा है और इस पर सरकार को संसद में स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने बिहार में लागू एसआईआर नीति पर भी चिंता जताई।

बीजू जनता दल (बीजेडी) के नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि सरकार को राज्यों में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा से नहीं बचना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति को मुद्दा बनाएगी।

Held All Party Meeting ahead of the Monsoon Session 2025. The govt is looking forward to a session marked by dialogue, cooperation and very meaningful outcomes. #Parliament pic.twitter.com/d6TwcOZj2Y

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 20, 2025