दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है. हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद मद्रासी कैंप में कार्रवाई हुई, जहां सैकड़ों मकान ध्वस्त कर दिए गए. इस मामले पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

रविवार को नेहरू कैंप पहुंचीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले पर अपनी बात रखी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, तो न सरकार और न ही प्रशासन कुछ कर सकता है.

मद्रासी कैंप को गिराने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि यह बारापुला नाले के किनारे बसा था. नाले की सफाई के लिए मशीनों को लगाने के लिए कोर्ट ने इस झुग्गी बस्ती को हटाने का चार बार आदेश दिया था. ऐसा न करने पर दिल्ली में 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति दोबारा बन सकती है.

सीएम गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता. कैंप के निवासियों को घर आवंटित करके वहां स्थानांतरित कर दिया गया है. दिल्ली में तीन स्थानों पर कार्रवाई हुई, जिसमें रेलवे ट्रैक के पास बनी झुग्गी बस्ती भी शामिल है, जिसे रेलवे ने हटाया.

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई हादसा होता तो कौन जिम्मेदार होता? क्या सौरभ भारद्वाज, आतिशी या अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? उन्होंने जोर देकर कहा कि कोर्ट को पता है कि वह क्या कर रहा है और इसलिए उसने आदेश दिए हैं.

इसके अतिरिक्त, उन्होंने जानकारी दी कि पूरी दिल्ली में 700 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं.

गौरतलब है कि पिछले रविवार को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया था. इस दौरान सैकड़ों मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया. इन मकानों में मालिक के अलावा कई परिवार किराए पर रह रहे थे, जिनमें से ज्यादातर दक्षिण भारतीय थे, इसलिए इस बस्ती को मद्रासी बस्ती कहा जाता है. इसी कार्रवाई के बाद से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, I have clearly said, that if the court has ordered something, neither the government, nor the administration can do anything about it. The truth about the demolition of Madrasi Camp is that it was set up on the banks of the Barapullah drain.… https://t.co/MskkPNUjkH pic.twitter.com/ewpdw6jlno

— ANI (@ANI) June 8, 2025