संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) ने आतंकवाद-रोधी समिति (Anti-Terrorism Committee) की जिम्मेदारी अल्जीरिया को सौंपी है, जबकि फ्रांस, पाकिस्तान और रूस को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों से भारत के दोस्ताना संबंध हैं। पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद, कई लोगों का मानना है कि यह चोर के हाथ तिजोरी जैसी स्थिति है।

पाकिस्तान 2025-26 के कार्यकाल के लिए 15 देशों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। वह दो अनौपचारिक कार्य समूहों की सह-अध्यक्षता भी करेगा, जो दस्तावेजीकरण, प्रक्रियात्मक मामलों और सामान्य प्रतिबंधों के मुद्दों पर केंद्रित होंगे।

भारत ने इससे पहले 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की अध्यक्षता की थी, जब वह 2021-22 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य था।

इस समय भारत UNSC का सदस्य नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार से बचने के लिए, नई दिल्ली को अपने रणनीतिक साझेदारों, विशेष रूप से P5 देशों और डेनमार्क जैसे गैर-स्थायी सदस्यों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी।

इस साल पाकिस्तान की 1988 समिति के अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में भूमिका भारत के लिए चिंता का विषय है।

मंगलवार को UNSC में हुए चुनावों में बहरीन, कांगो, लाइबेरिया, लातविया और कोलंबिया को 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए गैर-स्थायी सदस्य चुना गया है।

Another Diplomatic Win For Pakistan 🇵🇰

Pakistan has secured Vice Chairman seat in UNSC Anti-Terrorism Committee for 2025. pic.twitter.com/qSNHCz8Ju9

— Aqsa Younas Rana (@AqsaYounasRana) June 4, 2025