जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर (पीके) अपने बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान के तहत रविवार को नालंदा पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा के प्रवेश द्वार पर ही उन्हें रोक दिया गया.
स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब सड़क किनारे अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) और पीके के बीच तीखी बहस छिड़ गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बहस में पीके ने अधिकारी से कहा, नए अफसर बने हो, इत्मीनान से रहो. रोकने का कारण लिखकर दो, वरना नौकरी चली जाएगी.
जवाब में SDM ने स्पष्ट किया कि बिना पूर्व अनुमति गांव में प्रवेश भीड़-भाड़ और कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी कर सकता है.
इस पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया, धारा-144 तो लागू नहीं. क्या किसी भारतीय को गांव जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी? उन्होंने लिखित रोक-आदेश की मांग करते हुए कहा, हम किसी धरना-प्रदर्शन के लिए नहीं, दलित परिवारों की हालत देखने आए हैं.
एसडीओ काजले वैभव नितिन ने बाद में बताया कि जनसुराज को 8 हजार लोगों की सभा करने की अनुमति बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान के लिए दी गई है. कल्याण बिगहा में मास गैदरिंग की अनुमति नहीं है. तय स्थल पर ही कार्यक्रम करें. गांव की सीमा पर पुलिस पिकेट लगाया गया है. ग्रामीणों को पहचान पत्र दिखाने पर प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि जनसुराज कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है.
गांव में न घुस पाने से नाराज़ पीके ने बिहार शरीफ की जनसभा में सरकार पर तीखे आरोप लगाए. नीतीश कुमार की सरकार इतनी डरी हुई है कि मुख्यमंत्री के गांव में किसी को दलित-महादलित परिवारों की हकीकत देखने नहीं दे रही. अगर विकास है तो दरवाजे क्यों बंद?
उन्होंने दावा किया कि 2008 के बाद से सरकार 3 डिसमिल जमीन बांटने का दावा करती रही है. वे देखना चाहते थे कि कल्याण बिगहा के दलित परिवारों को वाकई पट्टा मिला या नहीं. साथ ही भूमि सर्वे और दाखिल-खारिज में कथित घूसखोरी की शिकायतों पर ग्रामीणों से सीधी बात करने का इरादा था.
*#WATCH नालंदा, बिहार: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को उनकी पार्टी के सिग्नेचर अभियान के दौरान नालंदा जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह गांव कल्याण बिगहा में प्रवेश करने से रोक दिया गया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 18, 2025
SDM के साथ हुई बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, ... क्या आप मुझे गांव… pic.twitter.com/hjvEeBvQ0E
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