तुर्की के बहिष्कार पर सवाल सुन क्यों हिचकिचाए पवन खेड़ा और जयराम रमेश?
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कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों द्वारा तुर्की के बहिष्कार पर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

कांग्रेस नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीजफायर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछे और सरकार से जवाब मांगा।

हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार ने तुर्की के बहिष्कार पर सवाल किया, जिस पर पवन खेड़ा और जयराम रमेश एक दूसरे की ओर माइक घुमाते दिखे। कुछ सेकंड बाद, पवन खेड़ा ने कहा कि वे जल्द ही इस पर भी बात करेंगे।

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। मालवीय ने कहा कि तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने से देश में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि इन देशों के साथ व्यापार और पर्यटन के बहिष्कार की मांग बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय लोगों की भावनाओं से जुड़ने में भी असमर्थ है।

अमित मालवीय के ट्वीट पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि चूंकि यह सवाल भाजपा के एक आधिकारिक व्यक्ति उठा रहा है, इसलिए पीएमओ और एस जयशंकर को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सरकार ने तुर्की का दूतावास बंद कर दिया है और क्या उस देश से सारे कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि किस देश के प्रति क्या रिश्ते रखने हैं, यह निर्णय सरकार को लेना होता है, विपक्ष को नहीं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार यह सवाल कर रही है कि सीजफायर की पहली घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों की। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और उसी की वजह से भारत-पाकिस्तान का युद्ध विराम हुआ।

पवन खेड़ा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात की बल्कि पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में तौल दिया। उन्होंने कहा कि यह बात पीएम मोदी को स्वीकार हो सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी घोषणा कहीं विदेश से कोई तीसरा देश कर रहा हो।

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