पाकिस्तान जहाँ आईएमएफ से एक अरब डॉलर का कर्ज लेकर खुश है, वहीं भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 420 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता दी है।

यह सहायता ट्रेजरी बिल को रोलओवर करके दी गई है। मालदीव सरकार ने भारत से मदद मांगी थी।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

यह कदम भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को दर्शाता है, जिसके तहत मालदीव को आर्थिक संकट से उबारने में मदद की जा रही है।

मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भारत और विदेश मंत्री एस. जयशंकर का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने X पर लिखा, मैं डॉ. एस. जयशंकर और भारत सरकार का इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। यह सहायता मालदीव और भारत के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रमाण है।

भारत में मालदीव के उच्चायोग ने भी इस फैसले पर आधिकारिक बयान जारी किया है।

बयान में कहा गया है, मालदीव सरकार के अनुरोध पर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को एक साल के लिए बिना ब्याज के सब्सक्राइब किया है।

भारत सरकार 2019 से ऐसे ट्रेजरी बिल्स को सब्सक्राइब करती आ रही है और हर साल इन्हें नवीनीकृत किया जाता रहा है। यह सरकार-से-सरकार के बीच की एक विशेष व्यवस्था है।

भारत का कहना है कि मालदीव उसका प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक अहम भागीदार है।

हाल ही में, भारत ने मालदीव को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी की थी।

10 मई को भारत ने एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (HLL) के माध्यम से मालदीव को जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था।

मालदीव सरकार की स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गनाइजेशन (STO) और HLL के बीच एक समझौता हुआ है, जो भारत की प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के अंतर्गत दवाओं की सुलभ और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

मालदीव की अर्थव्यवस्था इस समय चुनौतियों का सामना कर रही है। पर्यटन में धीमी वृद्धि हुई है।

विश्व बैंक के अनुसार, मालदीव को अपनी आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए तत्काल आर्थिक सुधारों की जरूरत है। भारत की यह वित्तीय सहायता मालदीव को इन सुधारों को लागू करने में मदद कर सकती है।

ट्रेजरी बिल का रोलओवर का मतलब है कि भारत ने मालदीव को 50 मिलियन डॉलर का कर्ज एक साल के लिए और बढ़ा दिया है, ताकि मालदीव को अभी पैसे लौटाने की चिंता न करनी पड़े और वो अपनी आर्थिक दिक्कतों को ठीक कर सके। यह मदद बिना ब्याज के दी गई है, जिससे मालदीव को कोई अतिरिक्त लागत नहीं देनी होगी।

India extends financial support to the Maldives through the rollover of the USD 50 million Treasury Bill.

Maldives Foreign Affairs Minister Abdulla Khaleel tweets, I express my sincere gratitude to EAM Dr S Jaishankar and the Government of India for extending crucial financial… https://t.co/N54JAGC5uD pic.twitter.com/HmKybfFomk

— ANI (@ANI) May 12, 2025