कच्छ में ड्रोन दिखने से ब्लैकआउट, गृह मंत्री ने कहा - सुरक्षित रहें, घबराएं नहीं
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गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने तत्काल प्रभाव से क्षेत्र में ब्लैकआउट लागू करने की घोषणा की है।

संघवी ने नागरिकों से शांत रहने और सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह घटना सामने आई है। हाल ही में, दोनों देशों के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी थी।

गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कच्छ जिले में कई ड्रोन देखे गए हैं। अब पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू किया जाएगा। कृपया सुरक्षित रहें, घबराएं नहीं।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संघर्ष विराम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि श्रीनगर में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी हैं।

जम्मू-कश्मीर से मिली खबरों के अनुसार, ब्लैकआउट के बीच भारतीय वायु रक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन को रोका है। लगातार धमाकों की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी कैंपों को तबाह किया गया। इसके बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का ऐलान किया गया।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) ने भारतीय DGMO को फोन कर युद्ध विराम पर सहमति जताई।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यह सीजफायर अमेरिका की मध्यस्थता से संभव हुआ है, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह निर्णय द्विपक्षीय बातचीत का परिणाम है।

संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से लगातार संपर्क बनाए रखा।

पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने भी युद्ध विराम की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करता रहा है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों (DGMO) के बीच हुई बातचीत के बाद युद्धविराम लागू करने पर सहमति बनी। भारत ने हमेशा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि युद्धविराम पूरी तरह से द्विपक्षीय निर्णय था, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी।

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