मौलानाओं ने सरकार पर मुस्लिमों की हैसियत कम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता (UCC) जबरदस्ती थोपी जा रही है।

हाल ही में एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मौलाना का कहना है कि UCC लागू करने से पहले उलेमा से कोई सलाह नहीं ली गई। बैठकों में हमने साफ कर दिया कि इस्लाम हमारी रगों में है और इसे हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते।

मौलानाओं के अनुसार, UCC से सरकार हमारी हैसियत कम करना चाहती है। वे कहते हैं कि मजहब-ए-इस्लाम हमारी रगों में है और हम उसे नहीं छोड़ सकते।

मौलानाओं ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि UCC में मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह करने पर रोक लग जाएगी, जबकि इस्लामी शरीयत इसकी इजाजत देता है। उन्होंने यह भी कहा कि तलाकशुदा महिला को 3 महीने की इद्दत करनी पड़ती है, जिसे UCC में खत्म कर दिया गया है। वे शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने से मुस्लिम मर्दों का किसी से भी निकाह कर लेना आसान नहीं होगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का जिक्र है जिनके साथ न तो निकाह किया जा सकता है और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। ऐसा करने पर सबसे पहले मौलानाओं को बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को भी सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम के विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025