पंजाब-हरियाणा जल विवाद: क्या गहराएगा संकट? सैनी सरकार की सर्वदलीय बैठक!
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पंजाब और हरियाणा के बीच जल संकट गहराता जा रहा है। हरियाणा सरकार ने आज इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं, पंजाब सरकार ने नांगल बांध पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

पिछले तीन दिनों से जारी इस विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में शुक्रवार को एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अधिकारी शामिल हुए।

एक दिन पहले, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने हरियाणा के लिए 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, जिसका पंजाब सरकार ने कड़ा विरोध किया था।

विवाद तब शुरू हुआ जब BBMB की बैठक में हरियाणा ने 8500 क्यूसेक पानी मांगा। हरियाणा को फिलहाल रोजाना 4000 क्यूसेक पानी मिल रहा है, लेकिन अब उसने अतिरिक्त पानी की मांग की है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को फोन करके हरियाणा की जरूरतों का हवाला दिया। जवाब में, मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पहले से ही जल संकट से जूझ रहे पंजाब के पास पानी की एक बूंद भी अतिरिक्त नहीं है।

30 अप्रैल को BBMB के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पांच सदस्य राज्यों में से भाजपा शासित हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने हरियाणा को पानी छोड़ने के पक्ष में वोटिंग की। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश ने किसी के पक्ष में वोटिंग नहीं की, जिसके चलते पंजाब अलग-थलग पड़ गया।

हरियाणा ने तर्क दिया है कि उसे पीने के पानी की ज्यादा जरूरत है और उसने पहले ही 3.110 मिलियन एकड़ फुट पानी वापस ले लिया है।

पंजाब का कहना है कि हर लेखा वर्ष की शुरुआत में BBMB प्रत्येक राज्य को उसके जल का हिस्सा निर्धारित करता है। चालू वर्ष के लिए पंजाब को 5.512 मिलियन एकड़ फुट, हरियाणा को 2.987 मिलियन और राजस्थान को 3.318 मिलियन एकड़ फुट पानी आवंटित किया गया है।

पंजाब का आगे कहना है कि बर्फबारी के मौसम में कम बर्फबारी होने के कारण पोंग और रंजीत सागर बांधों में जल स्तर औसत से कम है। सरकार भूजल के दोहन को कम करने के लिए सिंचाई के लिए नहर के पानी को प्राथमिकता दे रही है।

जल विशेषज्ञों के अनुसार, हरियाणा को पीने के पानी की आपूर्ति करने में फिलहाल कोई समस्या नहीं है। यदि हरियाणा को पीने के पानी की जरूरत है तो उसे पानी दिया जा सकता है, वह भी तब जब पंजाब को पानी की जरूरत न हो।

फिलहाल, पंजाब अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।

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