केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने की घोषणा के बावजूद इस पर राजनीति जारी है. कांग्रेस, जो लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना समय सीमा के सुर्खियों में बने रहने में माहिर हैं.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई. उन्होंने कहा कि सरकार को आरक्षण में 50% की सीमा को खत्म करना चाहिए, तभी यह सार्थक होगा.

रमेश ने सवाल किया कि मोदी सरकार को ऐसा करने से कौन रोक रहा है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती रही है कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाया जाना चाहिए. जातिगत जनगणना तभी सार्थक होगी जब ऐसा किया जाएगा.

उन्होंने दिसंबर 2019 की एक कैबिनेट बैठक की प्रेस विज्ञप्ति का हवाला दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,254 करोड़ रुपये की लागत से 2021 में जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. लेकिन उस प्रेस विज्ञप्ति में जाति आधारित गणना का कोई उल्लेख नहीं था.

कांग्रेस नेता रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि तब जनगणना नहीं कराई गई और अब 6 साल बीत चुके हैं. उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए सरकार से रोडमैप पेश करने का अनुरोध किया.

रमेश ने दावा किया कि 2025-26 के बजट में जनगणना कमिश्नर के ऑफिस को केवल 575 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. उन्होंने सवाल उठाया कि वे 575 करोड़ में किस तरह की जनगणना कराने की योजना बना रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार को 2021 में ही जनगणना करवानी चाहिए थी, लेकिन वे कोरोना महामारी का हवाला देते रहे, जबकि 50 से ज्यादा देशों ने इस महामारी के दौरान जनगणना करवाई. 2023 और 2024 में कोई महामारी नहीं थी, लेकिन फिर भी जनगणना नहीं कराई गई.

जयराम रमेश का यह बयान केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को अगली जनगणना का हिस्सा बनाने की घोषणा के एक दिन बाद आया है. देश की आजादी के बाद पहली बार जातिगत विवरण भी शामिल किए जाएंगे.

राहुल गांधी जी ने कल सभी को कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के एजेंडा से अवगत कराया है।

हमारी तीन मांग थी 👇

• जातिगत जनगणना
• आरक्षण में 50% सीमा ख़त्म की जाए
• अनुच्छेद 15(5) को लागू किया जाए

24 दिसंबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट… pic.twitter.com/1dEy80sYVD

— Congress (@INCIndia) May 1, 2025