केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है. इसे जनगणना के साथ ही कराने का फैसला लिया गया है.

इस ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कुछ अहम मांगें भी सरकार के समक्ष रखीं.

राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में जातिगत जनगणना कराने और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा खत्म करने की बात कही थी. केंद्र सरकार के इस फैसले का वह समर्थन करते हैं, लेकिन यह जनगणना कब कराई जाएगी, यह जानना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि वह मोदी जी की इस बात से सहमत हैं कि देश में चार जातियां हैं: गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर और बहुत अमीर. लेकिन इन चारों के भीतर भी कौन कहां खड़ा है, यह जानने के लिए जातिगत आंकड़े जरूरी हैं. जाति जनगणना पहला कदम है, लेकिन इससे आगे भी बढ़ना होगा.

कांग्रेस की चार बड़ी मांगें हैं:

• जनगणना की समयसीमा घोषित हो: सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जनगणना कब और कैसे कराई जाएगी.
• तेलंगाना मॉडल अपनाया जाए: केंद्र सरकार तेलंगाना सरकार की तरह तेज़, पारदर्शी और समावेशी जाति सर्वे मॉडल अपनाए.
• 50% आरक्षण सीमा हटे: जातिगत आंकड़ों के आधार पर 50 फीसदी आरक्षण की वर्तमान संवैधानिक सीमा को हटाना जरूरी है, ताकि न्यायसंगत हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके.
• निजी संस्थानों में आरक्षण लागू हो: सरकारी संस्थानों की तरह निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए. सामाजिक न्याय केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि निजी क्षेत्र में भी समान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए.

राहुल गांधी ने सरकार से सहयोग का प्रस्ताव देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना को डिजाइन करने में सरकार को पूरी मदद करेगी. उन्होंने कहा कि यह उनका विजन था और वे इसका समर्थन करते हैं. उन्होंने सरकार पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त दबाव डाला है, और 11 साल बाद केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना की घोषणा सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाई गई मांग के परिणामस्वरूप तेलंगाना ने पिछले साल जाति सर्वेक्षण किया, जो स्वतंत्र भारत में पहला था. उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में पाया गया कि 56.32 प्रतिशत आबादी पिछड़ी जातियों की है और राज्य ने शिक्षा, कार्य और राजनीतिक पदों में ओबीसी के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का संकल्प लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार से जाति जनगणना के लिए सहमत होने की मांग की थी.

Based on the vision and direction of
Shri @RahulGandhi Ji who first demanded a nation-wide Caste Census during his historic #BharatJodoYatra Telangana is the first State to conduct caste survey last year.

This was the first in Independent #India, the last one being in 1931 by… pic.twitter.com/7dNABdwqM7

— Revanth Reddy (@revanth_anumula) April 30, 2025