पाकिस्तान को मिलेगा अप्रत्याशित जवाब: पीएम मोदी ने उतारे 7 योद्धा !
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज चार महत्वपूर्ण बैठकें हुईं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की थी। पहलगाम हमले के बाद एक सप्ताह में यह दूसरी CCS बैठक हुई। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का पुनर्गठन किया है, जिसमें कुल सात सदस्य होंगे।

इस कमेटी में तीन पूर्व IPS अधिकारी, तीन सैन्य अधिकारी और एक पूर्व IFS अधिकारी (राजनयिक) शामिल हैं। इन सभी सदस्यों के पास देश की सुरक्षा से जुड़ा लंबा अनुभव है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) में निम्न सदस्य शामिल हैं:

कमेटी में शामिल सदस्यों को कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गहरी पकड़ है।

भारत-पाक तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड दो तरह से काम करेगा। पहले, वे छोटी अवधि के लिए रणनीति बनाएंगे और दूसरे, वे लंबी अवधि के लिए कूटनीतिक और रक्षा रणनीति तैयार करेंगे। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो यह बोर्ड प्रधानमंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के बीच पुल का काम करेगा।

पहली बार NSAB का गठन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को बनाना और तैयार करना है। NSAB ने 2001 में परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार किया, 2002 में भारत की रणनीतिक रक्षा की समीक्षा की और 2007 में राष्ट्रीय सुरक्षा की समीक्षा की।

इस बार एनएसएबी में रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी शामिल हैं, जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं। आलोक जोशी हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी रहे और 2012 में रॉ में शामिल हुए। उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल को लेकर विशेष काम किया है। रॉ से रिटायर होने के बाद 2014 में मोदी सरकार ने उन्हें नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (NTRO) का चेयरमैन बनाया। 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जांच कमेटी बनाई, तो आलोक जोशी भी इस कमेटी के सदस्य थे।

इस कमेटी में वेस्टर्न एयर कमांडर के पूर्व एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा भी शामिल हैं, जिनके पास 4500 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरने का अनुभव है। पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह भी इस कमेटी के सदस्य हैं, जिसके पास सैन्य रणनीति और संचालन में लंबा अनुभव है। रियर एडमिरल (रिटायर्ड) मॉन्टी खन्ना को समुद्री सुरक्षा और रणनीति का गहरा अनुभव है।

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