केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जाति आधारित जनगणना कराने पर सहमति जताई है। कांग्रेस पार्टी इसे राहुल गांधी की दूरदर्शिता और संघर्ष की जीत बता रही है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह निर्णय सामाजिक न्याय और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

यह फैसला कांग्रेस पार्टी की दशकों पुरानी मांग और राहुल गांधी के अथक प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाया।

राहुल गांधी ने 2018 से इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाति जनगणना सामाजिक न्याय के मुख्य मुद्दों में से एक थी।

राहुल गांधी ने कहा था कि जाति जनगणना देश के 70 फीसदी वंचित लोगों - दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों - को उनके अधिकार दिलाने का एक तरीका है।

कमल नाथ ने इस फैसले को राहुल गांधी की विचारधारा और संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि यह करोड़ों वंचितों, दलितों और आदिवासियों को पहचान और अधिकार दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

उमंग सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाया और आज केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। यह फैसला आदिवासियों और दलितों के लिए गेम चेंजर साबित होगा।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि इसे कराने की समय सीमा क्या होगी।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस के सामाजिक न्याय के प्रस्ताव के अनुरूप है, जिसे 9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में पारित किया गया था।

इस फैसले के बाद विपक्षी दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना कराने की उनकी मांग लंबे समय से थी।

हमारे नेता श्री राहुल गांधी @RahulGandhi जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं।

श्री राहुल गांधी ने देश में जातिगत जनगणना की माँग सबसे पहले उठायी थी और अंततः भाजपा की केंद्र सरकार को श्री राहुल गांधी की माँग के आगे झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना पर सहमत होना पड़ा।

श्री राहुल गांधी ने… pic.twitter.com/1waoLmvgQj

— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) April 30, 2025