केंद्र सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जाति जनगणना को मुख्य जनगणना में ही शामिल किया जाएगा।

अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जाति जनगणना का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। 2010 में, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल में विचार करने की बात कही थी।

वैष्णव ने कहा कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की थी। फिर भी, कांग्रेस सरकार ने केवल जाति सर्वेक्षण कराने का फैसला किया, जनगणना नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जाति जनगणना को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों ने जातियों की गिनती के लिए सर्वेक्षण किए। कुछ राज्यों ने इसे अच्छे से किया, लेकिन कुछ ने राजनीतिक उद्देश्यों से गैर-पारदर्शी तरीके से सर्वे किए। ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया। वैष्णव ने कहा कि समाज के ताने-बाने को राजनीति से बचाने के लिए, सर्वेक्षणों के बजाय जनगणना में ही जाति गणना को शामिल करना बेहतर है।

जातिगत जनगणना के अलावा कैबिनेट समिति की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। समिति ने मेघालय के मावलिंगखुंग से असम के पंचग्राम तक 166.80 किमी लंबे चार-लेन ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे नंबर 06 के विकास को भी मंजूरी दी। यह हाई-स्पीड कॉरिडोर हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनेगा, जिसकी कुल लागत 22,864 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, CCEA ने गन्ने की उचित और लाभकारी कीमत (FRP) को भी तय किया है। 2025-26 चीनी सीजन के लिए FRP 355 रुपये प्रति क्विंटल होगी, जो 10.25% की आधार रिकवरी दर पर आधारित है।

#WATCH | Delhi | Cabinet Committee on Political Affairs has decided today that Caste enumeration should be included in the forthcoming census, says Union Minister Ashiwini Vaishnaw on Union Cabinet decisions. pic.twitter.com/0FtK0lg9q7

— ANI (@ANI) April 30, 2025