सिंधु जल समझौते के रद्द होने के बाद पाकिस्तान सूखे के खतरे से जूझ रहा है। वहीं, देश के भीतर पानी को लेकर सत्ताधारी दल और सहयोगी दल के बीच टकराव बढ़ गया है।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), जो गठबंधन सरकार का हिस्सा है, ने सरकार को गठबंधन तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। पीपीपी का कहना है कि अगर आगामी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट (सीसीआई) की बैठक में नहर का मुद्दा हल नहीं हुआ तो वे समर्थन वापस ले लेंगे।

यह विवाद पंजाब प्रांत द्वारा सिंधु नदी पर छह नहरें बनाने के प्रस्ताव से शुरू हुआ। पंजाब का तर्क है कि इससे किसानों को पानी मिलेगा। लेकिन सिंध प्रांत और पीपीपी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहरें बनने से सिंध में पानी की कमी हो जाएगी।

इस मामले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने 2 मई को सीसीआई की बैठक बुलाई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पीपीपी के सिंध प्रांत के ऊर्जा मंत्री नासिर शाह ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि नहर का मुद्दा हल न होने पर पीपीपी सरकार से अलग हो जाएगी।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, नासिर शाह ने मुत्ताहिद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) के नेताओं से भी मुलाकात की है और उनसे आगामी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार न उतारने का आग्रह किया है।

नासिर शाह ने नहर परियोजना को सिंध के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बताया है और कहा है कि इसने सभी को एकजुट कर दिया है। एमक्यूएम-पी ने भी पीपीपी को समर्थन देने का एलान किया है।

नासिर शाह ने पाकिस्तानी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पीपीपी ने सरकार का साथ छोड़ा तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए, वे उम्मीद करते हैं कि सरकार नहर के मुद्दे पर किए गए अपने वादे को पूरा करेगी।

सिंध में इस नहर परियोजना का भारी विरोध हो रहा है। कई वकीलों और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके कारण सिंध और पंजाब राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया है और कई बड़े कंटेनर फंस गए हैं।

Thousands of containers are stuck in Sukkur due to ongoing canal protests — and the crisis is only escalating. Many are export-bound, having already missed their sailings, dealing a blow to Pakistan’s export revenues and local trade. No resolution in sight. pic.twitter.com/WkFkycUveA

— Shahrez Khan (@Shahrez_KhanPK) April 25, 2025