पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले राज्य प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए गए हैं।

बैठक में बरबीघा के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। उन पर लगे आरोपों के बाद यह कार्रवाई की गई है।

इसी तरह, पश्चिम चंपारण के सिकटा अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी रमन राय, जो वर्तमान में किशनगंज में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

नगर विकास विभाग में एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 663 गैर-तकनीकी पदों का सृजन किया गया है। इस पर सालाना 35 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।

महाधिवक्ता कार्यालय में भी 34 स्थायी और 6 संविदा पदों सहित कुल 40 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति प्रदान की है। यह नियमावली भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में सहायक होगी।

इसके अतिरिक्त, दंत चिकित्सकों के लिए डायनेमिक एसीपी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे दंत चिकित्सकों को लाभ मिलेगा।

माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 34 एजेंडों पर लगी मुहर।@BiharCabinet#BiharCabinetDecisions #BiharCabinetSecretariatDept #BiharCabinetDecisions2025 pic.twitter.com/ZX2f5LQpGt

— IPRD Bihar (@IPRDBihar) April 25, 2025