असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर केंद्र सरकार से सख्त और प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया है. उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन से सक्रिय आतंकी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता बताई है.

सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले को ओवैसी ने जरूरी कदम बताया, लेकिन साथ ही सरकार से सवाल किया कि अब भारत पानी को कहां जमा करेगा.

नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि सिंधु जल संधि को निलंबित करना स्वागत योग्य है, लेकिन पानी के भंडारण की व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के हर फैसले में उनका समर्थन रहेगा, क्योंकि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है.

ओवैसी ने कहा कि भारत के पास अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा में जवाब देने का अधिकार है. सरकार को आतंकवादी समूहों को पनाह देने वाले देश के खिलाफ कार्रवाई करने का हक है. अंतरराष्ट्रीय कानून हमें पाकिस्तान के खिलाफ हवाई और नौसैनिक नाकाबंदी करने और उन्हें हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है.

ओवैसी ने बैसरन मैदान में हमले के दौरान सीआरपीएफ की गैर-मौजूदगी और प्रतिक्रिया में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने सवाल उठाया कि बैसरन मैदान में सीआरपीएफ क्यों तैनात नहीं थी और त्वरित प्रतिक्रिया दल को वहां पहुंचने में एक घंटा क्यों लगा. उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर गोली मारी.

सूत्रों के मुताबिक, सर्वदलीय बैठक में एक सत्ताधारी नेता ने स्वीकार किया कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है. उन्होंने कहा कि अगर कोई कमी नहीं होती, तो यह बैठक नहीं हो रही होती. चूक कहां हुई, इसका पता लगाना जरूरी है.

ओवैसी ने पहलगाम हमले की तुलना उरी और पुलवामा से करते हुए इसे और भी दर्दनाक और खतरनाक बताया. उन्होंने इसे खुफिया तंत्र की विफलता करार देते हुए सरकार से रणनीति पर पुनर्विचार करने की मांग की.

#WATCH | Delhi: After attending the all-party meeting convened by the central government, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, ...The central government can take action against the nation which shelters the terrorist groups. The international law also permits us to do an air and… pic.twitter.com/mg3qjKsEnx

— ANI (@ANI) April 24, 2025