नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में बार-बार न्यायालय के हस्तक्षेप से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रभावित हो रही है। यह कहना है भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.पी. पांडे का।

लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कश्मीर जाकर वहां की वास्तविक स्थिति देखने का सुझाव दिया है, ताकि वे समझ सकें कि सुरक्षाबल किन परिस्थितियों में कार्य करते हैं और आतंकवाद का ज़मीन पर क्या प्रभाव है।

डी.पी. पांडे ने कहा कि कश्मीर कोई न्यायालय की कक्षा नहीं है, जहाँ सब कुछ तर्क और नियमों से तय किया जाता है। वहां हर क्षण जान को खतरा होता है। आतंकवादियों की अमानवीयता किस हद तक पहुँच चुकी है, इसे न्यायालय को जाकर देखना चाहिए। तभी उन्हें देश की सुरक्षा नीतियों की वास्तविक समझ आएगी।

उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आतंकवाद का सामना करने के लिए आवश्यक निर्णयों को रोका या उनमें विलंब किया है। सरकार और सेना को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिलनी चाहिए।

लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने जोर देकर कहा कि यह समय राजनीतिक या कानूनी उलझनों में फंसे बिना आतंकवाद के विनाश के लिए एकजुट होने का है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कश्मीर में विकास पर बहुत खर्च किया गया है। यदि इतना ही पैसा बिहार में लगाया गया होता, तो आज वह राज्य बहुत आगे निकल गया होता।

🇮🇳 Retd Lt Gen D.P. Pandey urges Supreme Court judges to visit Kashmir — see firsthand what our forces endure.

Says judicial delays are hampering the fight against terror.

If that money was spent on Bihar, it would ve leapt forward. #Pahalgamattackpic.twitter.com/AKGihwuJ9M

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 24, 2025