पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के मुद्दे पर गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की.

आईबी और रॉ के अधिकारियों ने भी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को घटनाक्रम की जानकारी दी. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमले के बाद उठाए गए राजनयिक कदमों के बारे में बताया.

बैठक में सरकार ने यह भी बताया कि आतंकवादी कैसे बैसरन घाटी तक पहुंचने में सफल रहे और सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमियां थीं.

सरकार के अनुसार, बैसरन घाटी आमतौर पर पर्यटकों के लिए बंद रहती है. लेकिन 20 अप्रैल को इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया. इसकी जानकारी केंद्र सरकार, सेना या सीआरपीएफ को नहीं थी, जिसके कारण वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी. आतंकवादियों ने इस स्थिति का फायदा उठाया. सरकार ने हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था में किए गए बदलावों की भी जानकारी दी.

पूरा देश सरकार के साथ - विपक्ष

सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश सरकार के साथ है. उन्होंने सरकार द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करने का आश्वासन दिया.

बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विस्तृत जानकारी साझा की और उनके सवालों के जवाब दिए. उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच चाहे जितने भी राजनीतिक मुद्दे हों, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के सम्मान की होती है, तो सभी एक साथ आ जाते हैं.

कांग्रेस ने भी सरकार को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की. राहुल गांधी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने सरकार को किसी भी कार्रवाई के लिए समर्थन देने का वादा किया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ उससे पूरा देश दुखी है और विपक्ष कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करेगा.

बैठक में ओवैसी ने क्या कहा?

सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार को आतंकवाद पर अब कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और देश की सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के सामने कई सवाल उठाए, खासकर पहलगाम में सुरक्षा चूक के मामले पर. उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन यह समझौता विश्व बैंक ने कराया था, इसलिए पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा और सरकार को पहले से जवाब तैयार रखना चाहिए. हालांकि उन्होंने प्रश्न उठाए, लेकिन उनका रुख रचनात्मक था.

#WATCH | Delhi: A two-minute silence was observed during the all-party meeting called by the Central Government to honour the innocent lives lost in the Pahalgam terror attack pic.twitter.com/0Hf5XPcedK

— ANI (@ANI) April 24, 2025