डर गया पाकिस्तान! भारतीय नौसेना ने दिखाई विध्वंसक की ताकत
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पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई और 17 घायल हुए.

भारत ने त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया और कई राजनयिक प्रतिबंध लगाए.

इसी बीच पाकिस्तान ने अरब सागर में 24-25 अप्रैल को सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण की घोषणा की.

लेकिन भारत ने उसी समुद्री क्षेत्र में अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया.

भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी युद्धपोत INS सूरत ने अरब सागर में एक समुद्र-सतह लक्ष्य पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) का सफल परीक्षण किया.

INS सूरत का शानदार प्रदर्शन भारतीय नौसेना ने इस परीक्षण के साथ अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने का संदेश दिया.

INS सूरत ने समुद्र में तेजी से उड़ान भर रहे लक्ष्य को अचूक निशाने से ध्वस्त कर दिया. नौसेना ने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बताया.

इस परीक्षण का समय और स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है. क्योंकि यह पाकिस्तान की मिसाइल टेस्ट की तैयारियों के ठीक समानांतर हुआ.

यह भारत की ओर से एक रणनीतिक संदेश है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

पाकिस्तान की मिसाइल टेस्ट की तैयारी

पाकिस्तान ने कराची तट के निकट अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण की अधिसूचना जारी की है. यह परीक्षण 24-25 अप्रैल को होने वाला है.

भारतीय खुफिया और रक्षा एजेंसियां इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही हैं.

गृह मंत्रालय में रॉ और आईबी प्रमुखों की गृह सचिव के साथ उच्चस्तरीय बैठक चल रही है.

विशेषज्ञों का मानना है कि पहलगाम हमले के बाद भारत की कठोर राजनयिक और रणनीतिक कार्रवाइयों से घबराए पाकिस्तान का यह कदम सैन्य शक्ति प्रदर्शन का प्रयास है.

भारत की सख्त कार्रवाई

पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए.

भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया. जो दोनों देशों के बीच अब तक अछूता रहा था.

इसके अलावा अटारी चेकपोस्ट को बंद कर दिया गया. SAARC वीजा छूट योजना रद्द की गई और पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित करने का आदेश दिया गया.

ये कदम भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाते हैं.

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