नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में इनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
चार्जशीट में सुमन दुबे और कुछ अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के गलत तरीके से अधिग्रहण करने का आरोप लगाया था।
आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर रोड पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2 हजार करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने की साजिश रची गई। सुनियोजित तरीके से YIL को AJL की संपत्ति का अधिकार दिया गया।
नेशनल हेराल्ड की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर की थी। AJL नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है, और कांग्रेस पार्टी ने 26 फरवरी 2011 को इसका जिम्मा लिया था।
उस समय कंपनी पर 90 करोड़ रुपये की देनदारी थी। पार्टी ने इतना लोन देने के बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इसमें 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
बाकी 24 प्रतिशत हिस्सेदारी ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल वोरा (जिनका निधन हो चुका है), पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के नाम पर थी।
आरोपों के मुताबिक, एजेएल के 10 शेयर यंग इंडियन को दिए गए, जिनकी कीमत 10 करोड़ रुपये प्रति शेयर थी। इसके बदले कंपनी को कांग्रेस का ऋण चुकाना था।
शेयर के साथ ही एजेएल के 99 फीसदी शेयर यंग इंडियन को मिल गए। इसके बाद कांग्रेस ने लोन माफ कर दिया, जिससे यंग इंडियन को एजेएल का अधिकार मिल गया।
यंग इंडियन कंपनी 2010 में शुरू हुई थी और राहुल गांधी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। वे उस समय कांग्रेस महासचिव थे।
ईडी ने दावा किया है कि मामले में 988 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जांच में पता चला कि एजेएल के पास मुंबई, दिल्ली और लखनऊ समेत कई शहरों में 661.69 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं।
ये संपत्तियां कथित तौर पर आपराधिक आय के जरिए जुटाई गईं। YI के पास AJL में इक्विटी शेयरों के रूप में 90.21 करोड़ रुपये की आपराधिक आय की बात सामने आई थी।
सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने YIL के जरिए एजेएल की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपये में हासिल की है। ईडी ने भी वित्तीय अनियमितताओं के दावे किए थे। मामले में 2021 में जांच शुरू हुई थी।
कांग्रेस इन दावों को नकारती रही है। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही है।
*As stated years ago when this was initiated, the National Herald case is a one-trick wonder where this government has started a money laundering investigation without there being any movement of money, any movement of property, or any activity that caused a transfer.
— Congress (@INCIndia) April 15, 2025
Merely a… pic.twitter.com/MrwDszC2mY
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