केंद्र-राज्यपाल टकराव के बीच स्टालिन का बड़ा दांव: तमिलनाडु की स्वायत्तता का प्रस्ताव!
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। उन्होंने राज्य को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। स्टालिन का कहना है कि राज्यों को अपनी तरक्की के लिए अधिक अधिकारों और शक्तियों की आवश्यकता है। उनका यह कदम केंद्र और राज्य के बीच जारी टकराव के बीच उठाया गया है।

स्टालिन ने कहा कि देश की आजादी को 75 साल हो गए हैं और भारत में अलग-अलग भाषा, जाति और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि डॉ. अंबेडकर ने देश की राजनीति और प्रशासन को इस तरह बनाया कि सभी की रक्षा हो सके, लेकिन एक-एक करके राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। स्टालिन ने यह भी कहा कि राज्य के लोग अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से संघर्ष कर रहे हैं और वे अपनी भाषा से जुड़े अधिकारों की भी मुश्किल से रक्षा कर पा रहे हैं।

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के अधिकारों की रक्षा और केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में पूर्व अफसर अशोक शेट्टी और एम.यू. नागराजन जैसे लोग शामिल होंगे। समिति जनवरी 2026 तक एक अंतरिम रिपोर्ट देगी और अगले दो साल में पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ इस विशेष समिति के अध्यक्ष होंगे।

समिति उन विषयों को वापस राज्य सूची में लाने की सिफारिश करेगी, जो पहले राज्य सरकार के अधीन थे, लेकिन अब केंद्र और राज्य दोनों के अधीन हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार द्वारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET से छूट पाने के लिए भेजे गए बिल को खारिज कर दिया है। तमिलनाडु सरकार चाहती थी कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले 12वीं के अंकों के आधार पर हों, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के खिलाफ बताया था। इस विधेयक के खारिज होने पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने नाराजगी जताई थी।

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