हिंद महासागर में भारत की तीसरी आंख क्यों हुई सक्रिय?
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रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने हाल ही में गुरुग्राम स्थित भारतीय नौसेना के IFC-FOR सेंटर का दौरा किया। नौसेना अधिकारियों ने सांसदों को समुद्र की निगरानी और सुरक्षा की प्रक्रिया समझाई।

यह इंर्फोमेशन फ्यूजन सेंटर (IFC) एक वॉर-रूम की तरह है, जहाँ से पूरे हिंद महासागर पर नजर रखी जाती है। भारतीय नौसेना के सभी जंगी जहाज, पनडुब्बियां और तटीय रडार स्टेशन इससे जुड़े हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी IFC से जुड़ा हुआ है।

IFC हिंद महासागर में पायरेसी, हाईजैकिंग, स्मगलिंग, अवैध फिशिंग और मानव तस्करी जैसे समुद्री अपराधों को रोकने के लिए मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ सहयोग करता है। यह दो दर्जन से अधिक देशों की नौसेनाओं और संयुक्त राष्ट्र (UN) की समुद्री एजेंसियों सहित लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ 24 घंटे जुड़ा रहता है।

वर्तमान में, IFC-इंडियन ओसियन रीजन में 14 मित्र देशों के आईएलओ तैनात हैं। जर्मनी, इंडोनेशिया और कीनिया सहित चार अन्य देशों की भागीदारी भी जल्द ही शुरू होने वाली है, जिससे कुल 18 देशों के नेवल ऑफिसर हर समय आईएफसी-आईओआर में मौजूद रहेंगे।

इन 14 देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंग्लैंड (यूके) और यूएसए (अमेरिका) शामिल हैं, जिनके आईएलओ आईएफसी में तैनात हैं।

हाल के दिनों में, जर्मनी, इंडोनेशिया और कीनिया के साथ भारत का समुद्री सहयोग काफी बढ़ गया है। जर्मनी की थाइसेनक्रुप कंपनी भारतीय नौसेना की छह स्टेल्थ पनडुब्बियों (AIP) से जुड़े प्रोजेक्ट 75 (I) के लिए मुख्य दावेदार के रूप में उभरी है। साथ ही, जर्मनी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। इंडोनेशियाई नौसेना ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। जनवरी में इंडोनेशियाई नौसेना के प्रमुख ने खुद आईएफसी सेंटर का दौरा किया था। केन्या भी अगले महीने (13-18 अप्रैल) से भारतीय नौसेना द्वारा 10 अफ्रीकी देशों के साथ आयोजित होने वाले केमी एक्सरसाइज में भाग ले रहा है।

जैसे ही हिंद महासागर क्षेत्र में किसी भी बोट या जहाज से SOS कॉल मिलती है, भारतीय नौसेना के सबसे करीबी युद्धपोत और नेवल स्टेशन को अलर्ट जारी कर दिया जाता है। पिछले साल अरब सागर में सोमालियाई समुद्री दस्युओं की कई वारदातों को IFC की निगरानी और सहयोग के जरिए ही विफल किया गया था।

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