मौलानाओं ने आशंका जताई है कि मोदी सरकार मुसलमानों की हैसियत को कम करने में लगी है और समान नागरिक संहिता (UCC) उन पर थोपी जा रही है। उनका कहना है कि इस्लाम उनकी रगों में बसा है और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते।

हाल ही में एक महिला पत्रकार के साथ बातचीत में, मौलानाओं ने UCC को लेकर कई चिंताएं व्यक्त कीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। एक मौलाना का कहना है कि UCC लागू करने से पहले उलेमा से कोई राय-मशवरा नहीं किया गया। हालांकि, अलग-अलग जगहों पर बैठकें हुईं, जिनमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस्लाम उनकी रगों में घुसा हुआ है और वे इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

मौलाना ने आगे कहा कि UCC में एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके तहत अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं किया जा सकता, जबकि उनकी शरीयत इसकी इजाजत देती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है, तो तलाकशुदा महिला को तीन महीने की इद्दत करनी पड़ती है, जिसे UCC में खत्म कर दिया गया है। मौलानाओं का कहना है कि वे अपनी शरीयत में किसी भी तरह के दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने से मुस्लिम पुरुषों के लिए किसी से भी निकाह करना आसान नहीं होगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख है जिनके साथ न तो निकाह किया जा सकता है और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। ऐसा करने पर सबसे पहले मौलानाओं को बताना होगा और रजिस्ट्रार को भी सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। यदि नियम के विरुद्ध पाया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025