मौलानाओं ने सरकार पर मुस्लिमों की हैसियत कम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता (UCC) को जबरदस्ती थोपा जा रहा है।

हाल ही में एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने कई आशंकाएं व्यक्त कीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक मौलाना कहता है कि UCC लागू करने से पहले उलेमा से कोई राय नहीं ली गई। अलग-अलग जगहों पर हुई बैठकों में हमने साफ कहा कि इस्लाम हमारी रगों में बसा है और इसे हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते।

मौलाना आगे कहते हैं कि प्रस्तावित कानून मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह की इजाजत नहीं देता, जबकि शरीयत में इसकी अनुमति है। तलाकशुदा महिलाओं को 3 महीने इद्दत करनी पड़ती है, जिसे UCC में खत्म कर दिया गया है। वे कहते हैं कि शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

UCC लागू होने से, मुस्लिम मर्दों के लिए किसी से भी निकाह करना आसान नहीं होगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख है, जिनके साथ न तो निकाह किया जा सकता है और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। ऐसा करने पर पहले मौलानाओं को बताना होगा और फिर रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025