नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। गांधी ने राष्ट्रपति से सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है कि निष्पक्ष रूप से चुने गए उम्मीदवारों को सेवा में बने रहने दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में इन शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया था। अदालत ने चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण करार दिया था।

राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती में गंभीर अनियमितताएं पाईं और पूरी प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले के बाद, शिक्षकों और कर्मचारियों ने किसी भी निवारण की उम्मीद लगभग छोड़ दी है।

गांधी ने जोर देकर कहा कि निर्णयों में पाया गया कि कुछ उम्मीदवार बेदाग थे, जबकि कुछ दागी । उन्होंने कहा कि दागी और बेदाग दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार अन्याय है।

उन्होंने कहा कि बेदाग शिक्षक करीब एक दशक से सेवा में हैं। नौकरी समाप्त करने से लाखों छात्र बिना पर्याप्त शिक्षकों के कक्षाओं में जाने को मजबूर होंगे। शिक्षकों की बर्खास्तगी से उनका मनोबल गिरेगा और उनके परिवारों को आय के एकमात्र स्रोत से वंचित होना पड़ेगा।

राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह मामले में हस्तक्षेप करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निष्पक्ष तरीके से चुने गए उम्मीदवारों को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति खुद एक शिक्षक के रूप में काम कर चुकी हैं और शिक्षकों, उनके परिवारों और छात्रों के साथ इस अन्याय की भारी मानवीय कीमत को समझती हैं।

I have written to the Honourable President of India, Smt. Droupadi Murmu ji, seeking her kind intervention in the matter of thousands of qualified school teachers in West Bengal who have lost their jobs following the judiciary s cancellation of the teacher recruitment process.

I… pic.twitter.com/VEbf6jbY2F

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 8, 2025