क्या परिसीमन पर गारंटी न मिलने से PM मोदी के कार्यक्रम से दूर रहे CM स्टालिन?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर थे। उन्होंने रामेश्वरम में 2.07 किलोमीटर लंबा पंबन ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया।

लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे।

हालांकि, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कार्यक्रम से दूर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से प्रस्तावित परिसीमन को लेकर गारंटी देने की मांग की है।

स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तमिलनाडु की संसदीय सीटों की हिस्सेदारी में कोई बदलाव न हो। उन्होंने तमिलनाडु की जनता की चिंताओं को दूर करने का वादा भी मांगा।

स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री को तमिलनाडु की भूमि पर खड़े होकर स्पष्ट गारंटी देनी चाहिए कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, उन्हें आगामी परिसीमन में इसका नुकसान न झेलना पड़े। उनकी संसदीय सीटों की प्रतिशत हिस्सेदारी को बरकरार रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से यह वादा करना चाहिए और तमिलनाडु की जनता के मन में मौजूद डर को दूर करना चाहिए। इसके लिए संसद में संविधान संशोधन कराना चाहिए।

स्टालिन का मानना है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे निष्पक्ष सीमा पुनर्निर्धारण संभव हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस दिशा में कदम उठाएंगे।

तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां सीमांकन 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही किए जाने की मांग कर रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए आश्वासन को बरकरार रखा जाए।

स्टालिन ने कहा कि जैसे वाजपेयी ने उस समय यह वादा किया था, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को भी संसद में बयान देकर इस व्यवस्था को 2026 के बाद अगले 30 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सीमांकन 2026 की जनगणना के आधार पर होता है, तो तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व खोना पड़ सकता है।

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