राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

हालांकि, विपक्षी दलों ने राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार राज्य में स्थिति को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

अमित शाह ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है।

शाह ने बताया कि मणिपुर के दोनों समुदायों के बीच जल्द ही दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिससे इस मुद्दे का समाधान जल्द ही निकलने की उम्मीद है।

अमित शाह ने कहा, सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में अब तक 13 बैठकें हो चुकी हैं।

उन्होंने विपक्ष से इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की। शाह ने बताया कि हिंसा में अब तक 260 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 70% लोग पहले 15 दिनों में ही मारे गए थे।

गृहमंत्री ने राज्यसभा में मणिपुर पर बोलते हुए कहा कि वे इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया गया था, जातीय हिंसा हुई और दोनों समुदाय इसके खिलाफ थे।

यह खबर अपडेट हो रही है।

#WATCH | Delhi: While speaking on Manipur in the Rajya Sabha, Union Home Minister Amit Shah says, ... I don t want to politicise this sensitive issue... Derek O Brien raised the issue of abuse against women in Manipur. There was racial violence, and both communities were against… pic.twitter.com/QCWA7hAs4P

— ANI (@ANI) April 3, 2025