वक्फ संशोधन बिल 2024 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे इस पर वोटिंग होगी और माना जा रहा है कि सरकार इसे पास करवा लेगी।

विपक्ष ने बिल का एकजुट होकर विरोध करने का ऐलान किया है। सरकार के लिए यह बिल पास करवाना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है।

यह बिल वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमों को सख्त बनाना है।

विधेयक में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों और महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। डीएम को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती देने के प्रावधान भी इसमें शामिल हैं।

विपक्ष और मुस्लिम संगठन इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने और सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाने का काम करेगा।

सरकार का तर्क है कि इस बिल के लागू होने से वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी, संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा और मुस्लिम महिलाओं व गरीबों को इसका लाभ मिलेगा।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अनुसार यह बिल भेदभावपूर्ण तरीके से लाया जा रहा है और यह संविधान के आर्टिकल 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

एनडीए सरकार इस बिल को पास करवाने के लिए एकजुट है। TDP और JDU जैसे सहयोगी दल भी बिल के समर्थन में हैं।

कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है। कांग्रेस, RJD, TMC, DMK, AIMIM, SP और AIMPLB इसके खिलाफ हैं।

लोकसभा में एनडीए सरकार के पास फिलहाल 293 सांसदों का समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास 233 सांसद हैं। राज्यसभा में स्थिति अलग है जहां सरकार को बहुमत हासिल करना मुश्किल हो सकता है।

#Loksabha
-वित्तमंत्री पास करने के लिए रखेंगी Banking Laws (Amendment) Bill, 2024, (राज्यसभा द्वारा सुझाए संशोधन शामिल)
-अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री @KirenRijiju पेश करेंगे #WaqfAmendmentBill, 2025 (JPC द्वारा सुझाए संशोधन शामिल) और Mussalman Wakf(Repeal)Bill, 2024@ZeeBusiness pic.twitter.com/qa5zUATaRp

— Ambarish Pandey (@pandeyambarish) April 2, 2025