मोहन कैबिनेट के फैसले: सुगम परिवहन सेवा, सांदीपनि स्कूल और 7वां वेतनमान!
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कमलापति त्रिपाठी, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनका राज्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए, सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर सांदीपनि स्कूल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे भारतीय संस्कृति और गौरव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की छवि भी शामिल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अप्रैल महीने में 85 लाख छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाएंगी।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार से 224 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई है। इस राशि से औद्योगिक क्षेत्रों में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे 5,000 कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास मिलेगा।

किसानों को राहत देते हुए गेहूं की खरीदी 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी। 14.76 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन नीति में बड़ा बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से बसें चलाई जाएंगी। सरकार स्वयं बसें नहीं खरीदेगी, बल्कि पीपीपी मॉडल के तहत प्राइवेट ऑपरेटर्स से बसें चलाई जाएंगी। बसों के टिकट सॉफ्टवेयर के जरिए जारी किए जाएंगे, जिससे टिकट प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी। कार्गो सेवा भी शुरू की जाएगी।

2003 में राज्य सड़क परिवहन निगम के बंद होने के बाद, सरकार ने नई यात्री परिवहन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस सेवा का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में यात्री परिवहन को बेहतर बनाना है। प्रदेश मुख्यालय स्तर पर राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी और सात बड़े संभागों में क्षेत्रीय सहायक कंपनियों की स्थापना की जाएगी।

कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है! अब 7वें वेतनमान के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे, जिससे राज्य सरकार पर 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में जल गंगा संवर्धन अभियान को 30 जून तक बढ़ाना और 27 अप्रैल को इंदौर में एक आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन शामिल है।

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