संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किए जाने के बाद सदन में हंगामा मच गया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विधेयक को संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताया।

गोगोई ने यूपीए सरकार के बारे में रिजिजू के बयानों को झूठा करार दिया और सरकार से अपने बयान को प्रमाणित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रहार है, जिसका उद्देश्य भ्रम फैलाना और समाज को बांटना है।

सदन में बहस के दौरान, गोगोई ने सवाल उठाया कि जब ईद पर लोगों को खुले में नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, तो सरकार ने मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं की? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अल्पसंख्यकों की हितैषी बनने का दिखावा कर रही है, जबकि असल में उसकी नजर उनकी जमीनों पर है।

गोगोई ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि उनकी पार्टी में कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आज मुसलमानों की संपत्ति निशाने पर है, तो कल किसी अन्य समुदाय की जमीनें भी खतरे में आ सकती हैं।

कांग्रेस सांसद ने धारा 29 एल का हवाला देते हुए पूछा कि क्या यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) का उपयोग केवल एक समुदाय के खिलाफ होगा या यह सभी पर समान रूप से लागू होगा? उन्होंने दावा किया कि 2013 के संशोधन के बाद से उच्च न्यायालय की भूमिका स्पष्ट है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि जहां भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने वक्फ से जुड़े मामलों में धारा 97 का कितनी बार इस्तेमाल किया है?

Outraged over road namaz bans yet silent on rampant Waqf Board land grabs. Leaders like Gaurav Gogoi sink to new lows in vote bank appeasement, picking battles that suit them. Hypocrisy speaks volumes when basic rights are on the line!#WaqfBill pic.twitter.com/g05L0Jr6vw

— Rajesh Mehta (@mehtarajeshbjp) April 2, 2025